काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई निर्वाचन आयोगले विश्लेषण गर्न नहुने बताएका छन् । मनोनयन दर्ताको पूर्व सन्ध्यामा सोमबार अपिल जारी गर्दै उनले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘अदालतले आदेश गरिसकेपछि त्यो सबैले मान्नुपर्छ, अन्यथा भन्ने विषय भएन । तर निर्वाचन आयोगले अदालतमा रहेको विषयवस्तुलाई अहिले विश्लेषण गरेर यो हुन्छ र त्यो हुन्न भनेर भन्दैनौँ,’ भण्डारीले अपिलमा भनेका छन् ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै चुन्ने र चुनिने अधिकार भएको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन घोषणा भएसँगै आयोगले तत्कालदेखि आफूले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने विषयलाई कार्यतालिका बनायो । कार्य तालिका बनाएर हामीले थुप्रै कार्यसम्पादन गरेर अब भोलि अर्थात् माघको ६ गते जो(जो चुनिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको मनोनयन पत्र दाखिल गर्ने समय आएको छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मनोनयन हुँदैछ ।
माघ ४ गते राति १२ बजेबाट आचारसंहिता लागू गर्ने भनेर निर्णय गरेर लागू भएको अवस्था र स्थिति हो । यी सबै कार्यक्रम चार महिना अगाडि प्रकाशित भएको कार्य तालिका अनुसार कार्यसम्पादन भएका छन् । अब कुनै पनि विषय वस्तुलाई संशोधन गर्ने थप्ने घटाउनेलगायत काम हुँदैनन् । तोकिएकै समयमा मनोनयन पत्र दाखिल हुन्छ र निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ आयोग यसैमा ढुक्क छ ।
आयोगले निर्धारण गरेको निर्धारित समयभित्र मनोनयन पत्र दाखिल हुनुपर्छ । दाखिल भइसकेपछि जाँचबुझ गर्ने लगायतका कानुनी प्रक्रियाका कुरा आफ्नै ठाउँमा रहन्छन् तर समयमा मनोनयन पत्र दाखिल हुन्छ भन्ने कुरामा आयोग विश्वास गर्छ ।
- Ratopati
