काठमाडौँ, ९ चैत : नेपालमा डढेलो नियन्त्रण केवल सरकारी प्रयासले मात्र सम्भव नहुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
डढेलो सचेतना सप्ताहका अवसरमा आज यहाँ आयोजित ‘डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारिता, तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता’ विषयक अन्तक्र्रियाका सहभागीले बर्सेनि डढेलोका कारण ठूलो मात्रामा वन विनास, जैविक विविधताको ह्रास, वातावरणीय सन्तुलनमा असर तथा जनधनको क्षति हुने गरेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरूले डढेलो नियन्त्रण केवल सरकारी प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय, वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षाकर्मी तथा सरोकारवाला सबैको साझा जिम्मेवारी र सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले डढेलो नियन्त्रणका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले डढेलो नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, जनचेतना अभिवृद्धि तथा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वन डढेलो प्राकृतिक रूपमा जोखिम कम देखिए पनि मानवीय लापरवाही वा आकस्मिक घटनाबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ ।”
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानले डढेलो नियन्त्रणमा समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले वन क्षेत्रमा हुने डढेलो प्रायः मानवीय लापरवाहीका कारण हुने गरेको उल्लेख गर्दै नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेश उप्रेतीले डढेलो नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै आवश्यक उपकरणको अभावले कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आधुनिक उपकरण, तालिम र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)को सहजीकरण एवं वन तथा भूसंरक्षण विभागद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ, सुरक्षा निकाय तथा वन मन्त्रालयमातहतका सातै प्रदेश प्रमुख सहभागी थिए ।
R.S.S
