काठमाडौँ । सांसदहरूले नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूका विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न माग गरेका छन्।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा उनीहरूले नयाँ नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अभाव देखिएको भन्दै यसबारे सरकारसँग छलफलको माग गरेका हुन्।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद रमेश प्रसाईले सरकारले पुराना नियुक्तिहरू खारेज गरेर गरेका नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अभाव देखिएको बताए। संविधान वा सिद्धान्तमा भन्दा पनि राज्यको व्यवहारबाट जनताले समावेशिता महसुस गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे। राज्यका निकायमा मधेशी, दलित, थारु र अन्य पछाडि पारिएका तथा वञ्चित वर्गको प्रतिनिधित्व असाध्यै निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले सामाजिक सञ्जालको सर, विगतका सन्धि-सम्झौता, निजी क्षेत्र, सहकारी, क्षेत्रीय विकास तथा स्रोत वितरण जस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले नयाँ नियुक्तिहरूप्रति जताततैबाट असन्तुष्टि र उजुरीहरू आइरहेकाले समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताइन्। उनले भदौ २३ र २४ को घटना वा सुनसरी तथा मधेश प्रदेशमा फैलिएका घटनाहरूमा सुरक्षा संयन्त्र गम्भीर रूपमा चुकेको देखिएको उल्लेख गरिन्।
यसैबिच, समितिले सुनसरी घटनाको वास्तविकता बुझ्न सांसद डा. सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
