विराटनगर । सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ १ गतेभन्दा अगाडि इँटा उत्पादन गर्न नपाउने गरी गरेको निर्णयका कारण नेपालका इँटा उद्योगीहरू गम्भीर सङ्कटमा परेका छन् ।
मौसमी प्रकृतिको यस उद्योगमा प्रशासनिक आदेशका भरमा उत्पादन अवधि सीमित गरिँदा अर्बौँको लगानी जोखिममा परेको, हजारौँ कामदारको रोजगारी खोसिएको र बजारमा इँटाको कृत्रिम अभाव सिर्जना भई मूल्य बढेको उद्योगीहरूको दाबी छ । यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला एबि ब्रिक एण्ड टाइल इन्डस्ट्रिज प्रालि सुनसरीका प्रबन्ध निर्देशक तथा उद्योगी भीम घिमिरेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै उक्त निर्णय र सम्बन्धित निर्देशनहरू तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
इँटा उद्योग महासंघ कोशी प्रदेशले पनि सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको जनाएको छ ।
उद्योगी घिमिरेले पेस गरेको निवेदनमा उद्योग विभाग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ९कोशी प्रदेश०, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कोशी प्रदेश) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जारी भएका पत्रहरूले समग्र इँटा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन प्रणाली, बैंक कर्जा, श्रमिकको रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पुर्याएको उल्लेख छ ।
सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा २० को उपदफा १० लाई उद्धृत गर्दै औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २४३ औँ बैठकको निर्णयका आधारमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तसम्म इँटा पोल्न नपाइने र माघ १ गतेपछि मात्रै काम सुरु गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । तर, यस निर्णयको पछाडि वातावरण संरक्षणभन्दा पनि इँटा उद्योग महासंघका केही सीमित र शक्तिशाली उद्योगीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सिन्डिकेट कायम गर्ने नियत रहेको आरोप उद्योगीहरूले लगाएका छन् ।
उद्योगी अनिल अग्रवालले सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि लाइसेन्स दिएकाले कुनै पनि व्यवसायमा समयको पाबन्दी हुन नहुने बताए । ‘केही व्यक्तिहरूले आफ्ना निजी स्वार्थका लागि र बजारमा सामान अभाव गराएर महँगोमा बेच्न सरकारसँग सेटिङ गरी यस्तो निर्णय गराएका हुन् । सरकारले कोइलामा प्रतिमेट्रिक टन वातावरण कर असुल गरिरहेको अवस्थामा समय सीमा तोकेर बन्देज लगाउनुको कुनै तुक छैन,’ अग्रवालले भने ।
महासंघका पदाधिकारीहरू स्वयंले संघको निर्णय उल्लङ्घन गर्दै समयअगावै इँटा पोल्ने तर अन्य साना र नियम पालना गर्ने उद्योगीहरूलाई भने प्रशासन लगाएर रोक्ने दोहोरो चरित्र देखाएको अग्रवालको आरोप छ । उनका अनुसार सरकारको यही निर्णयका कारण बजारमा इँटाको मूल्य बढेको छ । ‘पहिले २२–२३ रुपैयाँ प्रतिगोटा पर्ने इँटा अहिले उद्योगीले २८ रुपैयाँसम्ममा बेचिरहेका छन्,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘सरकार सुतेर बसेको छ, अनुगमन छैन र उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।’
कतिपय उद्योगीहरूले बिना बिल मनपरी मूल्यमा इँटा बेचिरहेको दाबी समेत गरिएको छ । ‘इमानदार उद्योगीले बिलसहित सामान बिक्री गरिरहेका छन् । तर, कतिपयले करोडौँ भ्याट छली गरेर बिना बिल इँटा बेचिरहेका छन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘सरकारले अनुगमन नगर्दा उनीहरूलाई सजिलो भएको छ ।’
अर्का एक उद्योगीका अनुसार तत्कालीन सरकार र मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर यो निर्णय गराइएको हो । ‘अघिल्लो सरकारका मन्त्री र सचिवलाई करिब २ करोड रुपैयाँ बुझाएर पुस मसान्तसम्म इँटा पोल्न नपाउने निर्णय गराइएको हो । महासंघका टाठाबाठाहरूले वातावरण र भुइँकुहिरोको बहाना बनाएर नियन्त्रित उत्पादन गर्ने र बजारमा सिन्डिकेट कायम गर्ने खेल खेलेका हुन्,’ ती उद्योगीले आरोप लगाए ।
उनका अनुसार पुस र मंसिरमा इँटा पोल्दा भुइँकुहिरो लाग्ने र त्यसले मसिना रुखबिरुवा तथा वातावरणमा असर गर्ने तर्क अघि सारिए पनि वास्तविक कारण भने बजार नियन्त्रण नै हो । ‘उत्पादन धेरै भयो भने लागत घट्छ र इँटा सस्तो हुन्छ, उत्पादन कम हुँदा लागत बढ्छ र इँटा महँगो हुन्छ । सर्वसाधारणलाई महँगोमा इँटा बेच्नका लागि नै उत्पादन घटाउने यो प्रपञ्च रचिएको हो,’ उनले भने ।
इँटा उद्योग महासंघकै एक पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित संवैधानिक तथा कानुनी सिद्धान्तहरूको हवाला दिँदै उद्योग सञ्चालनको अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा स्पष्ट कानुनी आधार, समानुपातिकता र न्यायोचित कारण हुनुपर्ने बताए । ‘यदि मंसिर र पुसमा इँटा पोल्न पाइँदैन भने सबैलाई समान रूपमा रोक्नुपर्यो, होइन भने हामीलाई पनि खुला गरिदिनुपर्यो । कसैले मन्त्री र प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर पुसमै आगो बाल्ने, अनि नियम मान्नेहरू चाहिँ हेरेको हेर्यै हुने रु,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले ४०–५० जना उद्योगीहरू मिलेर प्रशासनमा लिखित रूपमै निवेदन दिएका छौँ कि कि त सबैलाई कारबाही गरियोस्, कि हामीलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइयोस् ।’
सरकारको यो निर्णयका कारण भारतीय तथा स्थानीय श्रमिकहरूको व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या पैदा भएको छ । इँटा उद्योगमा काम गर्न आउने श्रमिकहरूलाई ३ महिना मात्र काम दिएर रोक्न नसकिने उद्योगीहरूको भनाइ छ । फागुन र चैत लागेपछि मनसुन नजिकिने र वर्षा सुरु हुने भएकाले माघ १ गतेदेखि मात्रै काम सुरु गर्दा उद्योगीहरूले मुस्किलले २ देखि ३ महिना मात्रै उत्पादन गर्न पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा उद्योगमा लागेको अर्बौँको बैंक कर्जाको ब्याज तिर्न नसकेर धेरै उद्योगीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
वातावरणीय दृष्टिले पनि आधुनिक प्रविधि अपनाइसकेका उद्योगहरूबाट निस्कने धुवाँ फिल्टर भएर मात्र बाहिर जाने भएकाले पुराना परम्परागत भट्टामा जस्तो प्रदूषण नहुने दाबी उद्योगीहरूको छ । सरकारले कोइला आयातमा भारी कर लिने तर उत्पादनमा भने अङ्कुश लगाउने नीति लिएकाले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
कहिले र कसको पालामा भयो निर्णय ?
पुस मसान्तपछि मात्रै इँटा उद्योगमा आगो लगाउन पाइने विवादास्पद निर्णयको मुख्य स्रोत २०८१ साल कात्तिक ३० गते बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २४३ औँ बैठक हो । तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता दामोदर भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका बेला उनकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र कामदारको स्वास्थ्यको बहाना बनाउँदै इँटा पोल्ने कार्य पुस मसान्तपछि मात्रै सुरु गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । केही उद्योगीहरूले टाठाबाठा र ठुला व्यवसायीहरूले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ‘सेटिङ’ र प्रलोभनमा पारेर तत्कालीन मन्त्री भण्डारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूमार्फत यो निर्णय गराएको दाबी गर्छन् ।
बोर्डको उक्त निर्णयलगत्तै सिंहदरबारदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म परिपत्र गरिएको थियो । उद्योग विभागका केमिकल इन्जिनियर आनन्द अर्यालको हस्ताक्षरमा २०८१ मंसिर ११ गते (चनं ११४) औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको कात्तिक ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरियो । २०८१ मंसिर १२ गते देशका सातै वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र भयो ।
केन्द्रको निर्देशन आएलगत्तै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८१ मंसिर १३ गते प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्र पठाइयो । सोही दिन मन्त्रालयले कोशी प्रदेशका सबै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूलाई पुस मसान्तअघि इँटा पोल्न नदिन निर्देशन दिएको थियो ।
यसअघि २०७६ सालमा जारी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २० को उपदफा १० लाई टेकेर तत्कालीन मन्त्री दामोदर भण्डारीको पालामा २०८१ कात्तिक ३० गते भएको यही निर्णयलाई आधार बनाएर चालु आर्थिक वर्षमा पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूले इँटा उद्योगीहरूलाई ताकेता पत्र पठाउँदै आएका छन् । यद्यपि उक्त निर्णय अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन ।
