विराटनगर। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सेवा शुल्कमा पारदर्शिता र लचकता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझावहरू पेस गरेको छ।
परिसंघले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै हालको सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाले ठुला लगानीकर्ता र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै तत्काल सुधारको माग गरेको हो।
हाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ०.२५ प्रतिशतको सीमालाई बैंकहरूले अनिवार्य शुल्क सरह लिने गरेको परिसंघको ठहर छ। परिसंघका अनुसार यसलाई अधिकतम सीमाका रूपमा मात्र व्याख्या गरिनुपर्छ। ऋणीको कर्जाको आकार, व्यावसायिक सम्बन्ध र आपसी समझदारीका आधारमा बैंकहरूले यो शुल्क घटाउन वा शून्य समेत बनाउन पाउने गरी स्पष्ट निर्देशन जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ। यसो गर्दा विभेद गरेको नठहरिने स्पष्टता राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
ठुला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागत न्यूनीकरण गर्न कर्जाको आकार अनुसार घट्दो दरमा सेवा शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। साना कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत कायम राखे पनि अर्बौँका ठुला र मध्यम कर्जाका हकमा क्रमिक रूपमा न्यून वा शून्य सीमा कायम गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ। यसले जलविद्युत र उत्पादनमूलक उद्योगको सुरुवाती लागत घटाउन मद्दत पुग्ने बताइएको छ।
बैंकहरूले कुन आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण वा छुट दिन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको कर्जा नीतिमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसबाट बैंकहरूबिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र साना–ठुला सबै उद्यमीले सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा पाउने वातावरण बन्ने परिसंघको विश्वास छ।
परिसंघले इजी अफ डुइङ बिजनेसको मर्म अनुरूप बैंकिङ प्रक्रियालाई डिजिटल र सहज बनाउन माग गरेको छ। प्रत्येक वर्ष कर्जा नवीकरण गर्दा दर्जनौँ ठाउँमा हस्ताक्षर र औँठाछाप गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थालाई हटाई मास्टर एग्रिमेन्ट र नवीकरणका बेला केवल संक्षिप्त नवीकरण पत्र मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा हालको व्यवस्थाले मुलुकको लगानीमैत्री वातावरण बिग्रिएको र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सीएनआईको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत दिइएको छ।
परिसंघले यी सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन भएमा बजारमा शिथिल बनेको लगानीको वातावरण पुनः चलायमान हुने अपेक्षा राखेको छ।
