भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित भई विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारको अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि सरकारले सर्वेक्षण सुरु गरेको छ।
आपत्कालीन अवस्थामा प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सञ्चालन गरिएका होल्डिङ सेन्टरबाट अब केही हप्ताभित्रै प्रत्येक परिवारलाई छुट्टाछुट्टै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण अघि बढाइएको हो। प्रभावित परिवारको इच्छा, आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा अस्थायी बसोबासको उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले मंगलबारदेखि प्रभावित जिल्लामा प्राविधिक टोली परिचालन गरी ‘कोबो टुलबक्स’मार्फत ‘आवश्यकता मूल्याङ्कन फारम’ प्रयोग गरेर सर्वेक्षण गरिरहेको छ।
सर्वेक्षणबाट बाढी प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ। त्यस्तै, घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएको अवस्था, परिवारका दिवंगत तथा बेपत्ता सदस्यको संख्या, सरकारी सहयोगमा अस्थायी आश्रयमा बस्न वा भाडाको घरमा बस्न चाहेको अवस्था, जग्गाको उपलब्धता तथा स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त विकल्पबारे जानकारी लिइनेछ।
यसैगरी प्रभावित परिवारका खानेपानी, सरसफाइ तथा अन्य आधारभूत आवश्यकतासमेत सर्वेक्षणमार्फत पहिचान गरिने विभागले जनाएको छ। संकलित विवरणका आधारमा प्रभावित परिवारको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी सरकारले अस्थायी बसोबाससम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ।
हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रत्येक परिवारलाई केन्द्रित गरी सर्वेक्षण भइरहेको छ। एक साताभित्र उक्त सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा नरहेका अन्य प्रभावित परिवारको पनि त्यसपछि यही आवश्यकता मूल्याङ्कन फारम प्रयोग गरी सर्वेक्षण गरिनेछ।
सरकारले सर्वेक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना तथा अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि आधार बनाउने जनाएको छ।
श्रोत: नेपाल सरकार
